वि.स. 2062-63 को राजनैतिक परिवर्तन संगै 2063 साल माघ 1 गते देखि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो संविधान, संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान जारी नहुँदा सम्म अन्तरिम व्यवस्थापनका लागी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संविधान सभाले नेपालको संविधान 2072 साल आश्विन 3 गते जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा 56(1) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र 56(2) मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने एकल अधिकार सूची र साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरी धारा ५७ मा राज्य शक्तिको वाडफाँट्गरिएको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहको सरकार गठन भई सकेको अवस्था छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति 2074/10/10को निर्णयानुसार सात वटै प्रदेशमा 7/7वटा मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने निर्णय भए बमोजिम यस प्रदेश नं. 2मा पनि 7वटा मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । जस अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको स्थापना मिति 2074/10/18मा धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम स्थित जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा भएको थियो। प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति 2075/07/09को निर्णयानुसार यस ज.चु.का.लि. को परिसरलाई मधेश भवन परिसर नामाकरण गरिएको थियो ।आर्थिक वर्ष 2078।079 को अन्तयतिर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नँया भवनमा सरेको हो ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति 2074/10/10 को निर्णयानुसार मिति 2074/10/18 गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति 2078/02/26 गतेको निर्णय बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको नामाकरण एवं कार्यविभाजन हेरफेर भएको, प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति 2079/02/06 गतेको निर्णय बमोजिम गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको नामाकरण र जिम्मेवारी हेरफेर र प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2079।06।16 गते निर्णय बमोजिम गृह,सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको नामाकरण र जिम्मेवारी हेरफेर भएको ।